केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालानुसार महाराष्ट्रात महसुली तूट; लाडकी बहीण’सारख्या योजनांवर अप्रत्यक्ष ताशेरे

लाडकी बहीण’सारख्या मोठ्या प्रमाणावर रोख लाभ देणाऱ्या लोककल्याणकारी योजनांमुळे राज्यांच्या चालू खर्चात लक्षणीय वाढ.

revenue deficit in Maharashtra : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आरसा मानला जाणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात राज्यांच्या वित्तीय शिस्तीबाबत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवण्यात आली असून, महाराष्ट्रासारख्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्यालाही महसुली तुटीचा सामना करावा लागत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, ‘लाडकी बहीण’सारख्या मोठ्या प्रमाणावर रोख लाभ देणाऱ्या लोककल्याणकारी योजनांमुळे राज्यांच्या चालू खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम राज्यांच्या महसुली संतुलनावर होत असून, महाराष्ट्र महसुली तुटीत गेल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात वाढती महसुली तूट

देशातील सर्वाधिक औद्योगिक उत्पादन आणि महसुली उत्पन्न देणाऱ्या राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती महसुली तुटीच्या दिशेने झुकत असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. कर महसूल आणि इतर उत्पन्नाच्या तुलनेत चालू खर्चाचा वेग अधिक वाढल्याने ही तूट निर्माण झाल्याचे अहवाल सूचित करतो. वेतन, निवृत्तीवेतन, व्याज देयके आणि विविध अनुदानाधारित लोककल्याणकारी योजनांमुळे राज्याच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. परिणामी, काही वर्षांपूर्वी महसुली शिल्लक दाखवणारा महाराष्ट्र आता महसुली तुटीच्या गटात पोहोचल्याचे चित्र आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.

‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांवर केंद्राची अप्रत्यक्ष टीका

आर्थिक सर्वेक्षणात थेट नाव न घेता, मोठ्या प्रमाणावर रोख लाभ देणाऱ्या योजनांवर अप्रत्यक्ष ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. अशा योजनांमुळे अल्पकालीन सामाजिक दिलासा मिळतो, मात्र दीर्घकालीन स्वरूपात राज्यांच्या वित्तीय आरोग्यावर मोठा ताण येतो, असे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. या योजनांमुळे पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध निधी मर्यादित होण्याचा धोका वाढतो, असा इशाराही आर्थिक सर्वेक्षणात देण्यात आला आहे.

Ajit Pawar : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा दर बुधवारचा जनता दरबार थांबणार…..

महिला कामगारांच्या श्रमशक्तीवर परिणाम

आर्थिक सर्वेक्षणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महिला कामगारांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर होणारा संभाव्य नकारात्मक परिणाम. काही रोख अनुदान योजनांमुळे महिलांचा रोजगार आणि कामाच्या बाजारातील सक्रिय सहभाग कमी होण्याची शक्यता असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दीर्घकाळात याचा परिणाम महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनावर आणि राज्याच्या एकूण उत्पादकतेवर होऊ शकतो, असा इशारा आर्थिक सर्वेक्षणातून देण्यात आला आहे.

कृषी क्षेत्रात पिकांच्या पॅटर्नमध्ये बदल

आर्थिक सर्वेक्षणात महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रासंदर्भातही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. पारंपरिक अन्नधान्य पिकांपेक्षा नगदी पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हवामान बदल, पाण्याची उपलब्धता, बाजारातील मागणी आणि किमती यांचा पिकांच्या पॅटर्नवर मोठा प्रभाव पडत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आर्थिक शिस्तीचा स्पष्ट संदेश

एकूणच आर्थिक सर्वेक्षणातून केंद्र सरकारने राज्यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे की लोककल्याणकारी योजना आणि वित्तीय शिस्त यामध्ये संतुलन राखणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा महसुली तूट वाढणे, कर्जाचा बोजा वाढणे आणि विकासात्मक खर्चाला मर्यादा येण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. महाराष्ट्रासाठी हा अहवाल आगामी अर्थसंकल्पीय निर्णय आणि आर्थिक धोरण ठरवताना एक महत्त्वाचा इशारा मानला जात आहे.

संबंधित बातम्या